RWA की मनमानी और दादागिरी से परेशान दिल्ली के निवासी!
देश की राजधानी होने के नाते लोग देश के कोने कोने से दिल्ली आते हैं और यहां अपना स्थायी आवास हो, लोग इसकी लगातार कोशिश करते रहते हैं। आमतौर पर लोग अधिकृत या अनधिकृत कॉलोनी मे मकानमालिक या किरायेदार के रूप में रहते हैं। कॉलोनी को सुचारू रूप से चलाने या वहां की समस्या का समाधान करने के लिए कुछ लोग मिलकर RWA यानी रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन करते हैं।
आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में हाउसिंग सोसायटी होती है और हाउसिंग सोसायटी को चलाने के लिए मैनेजिंग कमिटी होती है, जिसे कानूनी मान्यता मिली हुई है। मैनेजिंग कमिटी में संबंधित सोसायटी के मेंबर्स होते हैं। हाउसिंग सोसायटी को रजिस्ट्रेशन कराना होता है।
तो, बात हो रही है दिल्ली की। तो कुछ RWA बिना registration के तो चलते हैं, जबकि कुछ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से रजिस्ट्रेशन कराते हैं । जो बिना रजिस्ट्रेशन के काम करते हैं वो कुछ लोगों का पॉकेट organisation बन जाता है, जिनका सीधा मकसद अपना राजनैतिक और समाज मे रौब दिखाना होता है। आप इन्हें कोई भी सही बात कहेंगे और अगर आप से ये असहमत हैं तो या तो वो आपको अलग थलग कर देंगे या आपको अपने कनेक्शन का डर दिखाएंगे। महानगर मे आदमी अपनी पारिवारिक उलझन में रहने के कारण अपने आप को इस पचरे से दूर ही रखता है, जिसका ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं।
हालांकि, दूसरी प्रकार के RWA जो कि registered होते हैं, उनकी भी दुकान करीब करीब पहले वाले की तरह चलती है। लेकिन ये कुछ प्रक्रिया दिखाने के लिए करते । ये byelaws अपने हिसाब से बनाएंगे। चुनाव प्रक्रिया ऐसे करेंगे जिससे या तो ये चुन कर आएंगे या इन्हीं का खास चुनकर आएगा । यदि इनकी किसी से असहमति होगी तो या तो कोई clause लगाकर आपकों disqualify कर देंगे या आपको डराएंगे। फिर मामला यदि कोर्ट मे गया तो इनकी मौज हो जाती है क्योंकि पब्लिक के पैसे पर ये तारीख पर कोर्ट जाते रहते हैं, फिर इनको कहने वाला भी कोई नहीं होता है।
इनको कंट्रोल करने वाला कोई रेगुलटरी authority नहीं होने के कारण इनकी मनमानी चलती रहती है। ना कोई ऑडिट देखता ना कोई चलाने की प्रक्रिया। elected representative जैसे कि संबंधित इलाके का सांसद या विधायक और संबंधित अथॉरिटी को ये अपने आप को उस सोसाइटी का ठेकेदार वताते ।
दिल्ली के RWA में घपले की कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। फिर कोई भी सरकारी फंड हो, इन्हीं के माध्ययम से लूट खसोट होने लगती । कोई भी individual जब इन लोगों के पास जाता तो ये कहते हैं अपने RWA से बात करें। लेकिन, RWA आपकी बात तभी सुनेगा, जब आप उसके गलत काम को support करें। ऐसा नहीं करने पर RWA आपके सारे अधिकार समाप्त कर आपको बदनाम करने में लग जाएगा और आपकी छवि एक destructive और habitual complement के रुप मे बना देगा । आप पुलिस , MCD PWD .....कही भी जाओ सब जगह एक ही कहानी। ये सारे उलटे पुलटे काम करेंगे, सिर्फ इनका जो काम है कॉलोनी मे शांति, सुरक्षा और सौहार्द बनाना, उसको छोड़कर।
उदाहरण के तौर पर, दिल्ली मे पार्क एण्ड गार्डन सोसाइटी, जो RWA को हर साल 2,55,000 रु. प्रति एकड़ पार्क को maintenance के लिए फंड देती है। इसका recommendation लोकल MLA करता है लेकिन RWA इस पैसे को अलग मद मे खर्च कर अपना पुराना फोटो दिखाकर sanction करा लेता । इस फंड की वजह से RWA को अपने रेज़िडन्ट्स के पास पैसों के लिए नहीं जाना पड़ता है। इससे RWA को सेवा कम मेवा ज्यादा हासिल हो रहा है।
सारी समस्या की जड़ RWA की मनमानी और elected representative के साथ ही concerned अथॉरिटी को सिर्फ RWA को महत्व देना बाकी को अनसुना करना है। इस हालत मे एक ही विकल्प बचता वो है कोर्ट जिससे सब बचना चाहता क्योंकि वहां भी खर्च , परेशानी और समय पर न्याय नहीं मिलना है। दूसरा तो चाहता ही है आप वहा जाएं क्योंकि फिर उसके बाद उसकी बल्ले बल्ले।
लेखिका- वंदना झा, दिल्ली
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