महाराष्ट्र में (मुंबई, वसई-विरार, नवी मुंबई आदि महापालिका क्षेत्रों में) पुरानी इमारतों की संरचनात्मक स्थिति की जांच के बाद उन्हें C-1, C-2A, C-2B और C-3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ये श्रेणियां मुख्य रूप से स्ट्रक्चरल ऑडिट के आधार पर दी जाती हैं। 30 साल से पुरानी इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य है।
श्रेणियों का मतलब
| श्रेणी | संरचनात्मक स्थिति | क्या करना पड़ता है? | रहने की स्थिति |
|---|---|---|---|
| C-1 | अत्यंत खतरनाक, मरम्मत के लायक नहीं | तुरंत खाली करना + इमारत गिराना (demolition) | तुरंत खाली करना अनिवार्य |
| C-2A | आंशिक रूप से खतरनाक, बड़े स्ट्रक्चरल दोष | प्रभावित हिस्से को खाली करके बड़ी मरम्मत | अस्थायी रूप से खाली करना पड़ता है |
| C-2B | बड़े स्ट्रक्चरल रिपेयर की जरूरत | मरम्मत (ग्राउटिंग, जैकेटिंग, बीम रिपेयर आदि) | रहने वाले खाली नहीं करते |
| C-3 | छोटी-मोटी समस्याएं (प्लास्टर, सीपेज आदि) | नियमित रखरखाव और छोटी मरम्मत | सुरक्षित, रहने योग्य |
सरल याद रखने का तरीका:
- C-1 = छोड़ो और गिराओ
- C-2A = खतरनाक हिस्सा छोड़ो और मरम्मत करो
- C-2B = रहते हुए मरम्मत करो
- C-3 = सामान्य मेंटेनेंस करो
कानूनी आधार
- ये नोटिस आमतौर पर Municipal Corporation Act की धारा 354 के तहत जारी होते हैं।
- वसई-विरार सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (VVCMC) भी इन्हीं श्रेणियों का उपयोग करती है।
- C-1 घोषित होने पर महापालिका पानी-बिजली काट सकती है और जबरन खाली करवा सकती है।
- विवाद होने पर Technical Advisory Committee (TAC) से दोबारा जांच करवाई जा सकती है।
पुनर्विकास से कैसे जुड़ा है?
C-1 या C-2 श्रेणी की इमारत में रहने वाले सदस्यों को अक्सर पुनर्विकास (Redevelopment) का रास्ता अपनाना पड़ता है।
- C-1 इमारत में तो पुनर्विकास लगभग अनिवार्य हो जाता है क्योंकि इमारत गिरानी ही पड़ती है।
- डेवलपर के साथ समझौता, अतिरिक्त क्षेत्रफल (incentive FSI), ट्रांजिट अकॉमोडेशन आदि के नियम लागू होते हैं।
यहीं पर घोटाले का खतरा बढ़ जाता है। हाल ही में वसई-विरार में डिप्टी मेयर मार्शल लोपिस ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग C-1/C-2 नोटिस के नाम पर पुरानी हाउसिंग सोसायटियों से ₹7-10 लाख तक वसूलने का रैकेट चला रहे हैं।
अगर आपकी सोसायटी को C-1 या C-2 नोटिस मिला है तो क्या करें?
- नोटिस की प्रामाणिकता जांचें
VVCMC या संबंधित महापालिका के टाउन प्लानिंग / बिल्डिंग डिपार्टमेंट से आधिकारिक पुष्टि करवाएं। - स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट मांगें
सोसायटी के पास मूल रिपोर्ट होनी चाहिए। संदेह हो तो स्वतंत्र लाइसेंस प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर से दोबारा ऑडिट करवाएं। - पैसे तुरंत न दें
कोई भी व्यक्ति या एजेंट व्यक्तिगत रूप से पैसे मांग रहा हो तो मना करें। सभी लेन-देन सोसायटी के बैंक अकाउंट और जनरल बॉडी रिजॉल्यूशन के माध्यम से ही होने चाहिए। - कानूनी सलाह लें
अनुभवी हाउसिंग सोसायटी वकील से नोटिस और आगे की प्रक्रिया समझें। - सोसायटी स्तर पर एकजुट रहें
मैनेजिंग कमिटी को तुरंत जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी चाहिए।
निष्कर्ष:
C-1 और C-2 श्रेणियां सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल करके कुछ लोग सोसायटी सदस्यों को डरा-धमकाकर पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं। किसी भी नोटिस पर घबराएं नहीं, आधिकारिक पुष्टि और कानूनी सलाह जरूर लें।
अगर आपकी सोसायटी में ऐसा कोई नोटिस आया है या आपको और विस्तार से जानना है, तो बताएं।









