housing society हाउसिंग सोसायटी: deemed conveyance

महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाटियों के लिए अच्छी खबर है। जो सोसायटी खुद से अपना रीडेवलपमेंट यानी पुनर्विकास करना चाहती है, वैसी सोसायटी को आवेदन देने के एक महीने के भीतर डीम्ड कन्वेयंस दे दिया जाएगा। यानी हाउसिंग सोसायटी की जमीन पर सोसायटी का मालिकाना हक मिल जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने जीआर निकाल दिया है यानी सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है।

आपको बता दूं कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट तो फ्लैट ऑनर्स के नाम पर रहता है, लेकिन सोसायटी की जमीन बिल्डर या डेवलपर्स के नाम पर रहता है, जिसे बाद में लंबी प्रक्रिया के बाद जमीन बिल्डर या डेवलपर्स के नाम से लेकर अपनी सोसायटी के नाम पर करवाना होता है। इसके लिए रजिस्ट्रार के दफ्तर से कन्वेयंस या डीम्ड कन्वेयंस लेना पड़ता है।

राज्य सरकार ने 31 मई 2023 के प्रस्ताव में कहा गया है कि हाउसिंग सोसाइटी, जो बहुमत के साथ स्व-पुनर्विकास के प्रस्ताव को पारित करेगी और जिस भूमि पर वह स्थित है, उसके डीम्ड कन्वेयंस या स्वामित्व के लिए आवेदन करेगी, उसे एक महीने के भीतर मिल जाएगी।

पहले के प्रस्ताव के मुताबिक डीम्ड कन्वेयंस के आवेदन पर कोई भी फैसला आवेदन की तारीख के छह महीने के भीतर किया जाता था।

अब, जीआर सुझाव देता है कि सहकारी समितियों के जिला उप पंजीयक (डीडीआर) जैसे सक्षम प्राधिकारी को हाउसिंग सोसाइटी द्वारा प्रस्ताव और आवेदन जमा करने के तुरंत बाद भूस्वामी या बिल्डर को नोटिस जारी करना होगा।

सूत्रों ने कहा कि डीडीआर या सक्षम अधिकारी को सुनवाई के लिए बिल्डर या भूस्वामी को तुरंत बुलाना होगा और हर हफ्ते सुनवाई करने पर हाउसिंग सोसाइटी को डीम्ड कन्वेयंस या जमीन का मालिकाना हक जारी करने का फैसला करना होगा।

महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश प्रभु ने कहा कि मुंबई शहर में 40,000 हाउसिंग सोसायटी में से लगभग 10,000 सोसायटी 30 साल पुराने हैं और पुनर्विकास के लिए जाना चाहते हैं।

मुंबई शहर से सटे महानगरीय क्षेत्र में, जिसमें ठाणे, कल्याण-डोंबिविली, नवी मुंबई, रायगढ़, उल्हासनगर, भिवंडी और अन्य नगर निगम शामिल हैं, वहां 10,000 ऐसी हाउसिंग सोसायटी हैं, जो 30 साल पुरानी है और पुनर्विकास के लिए जाना चाहती हैं।

इस बीच, सूत्रों ने कहा कि अगर सोसायटियों ने डीम्ड कन्वेयंस के लिए आवेदन करते समय कोई कमी नहीं की तो सरकार दस्तावेजों को फुल-प्रूफ जमा करने पर जोर नहीं देगी। साथ ही सोसायटी में प्रत्येक फ्लैट मालिक से वसूल की जाने वाली स्टांप ड्यूटी नाममात्र 100 रुपये होगी।

वर्तमान में कई सोसायटियां हैं, जहां की सभी फ्लैटों को बेच देने के दो से तीन दशकों के बाद भी उनकी जमीनें बिल्डर के पास हैं।

शहर सहित मुंबई मेट्रो क्षेत्र में लगभग 75,000 से 80,000 हाउसिंग सोसाइटी हैं जो मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में फैली हुई हैं। डीम्ड कन्वेयंस के अभाव में हाउसिंग सोसायटियों का भूमि स्वामित्व अभी भी बिल्डरों के हाथों में है, जो पैसे कमाने के लिए पार्किंग, टीडीआर और एफएसआई को बेचने या उपयोग करने के अलावा सेल टॉवर और विज्ञापन कंपनियों को टेरेस किराए पर देते हैं।

> अपनी हाउसिंग सोसायटी को लेकर कोई सवाल हो तो जरूर पूछें:

आपके मन में सोसायटी से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिंदास होकर पूछिये, ये आपका हक है। आप बेहतर जिंदगी के लिए, बेहतर सुविधा के लिए मेनटेनेंस देते हैं, और मैनेजिंग कमिटी की ये जिम्मेदारी है कि वह अपनी सोसायटी के लोगों को ऐसी सुविधा बिना किसी देरी के, बिना किसी बहाने के मुहैया कराए।

(को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में कुछ सदस्यों की राजनीति और मैनेजिंग कमिटी की लापरवाही किस तरह से वहां रहने वाले और उनकी फैमिली को खतरे में डालती है, इस किताब में आप पढ़ सकते हैं। किताब का नाम है- हाउसिंग सोसायटी में सियासत; जान पर आफत! - https://www.amazon.in/dp/B08X2RS7MB )

(तमाम विरोधों के बावजूद मैनेजिंग कमिटी में रहकर अपनी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी को ठीक से रखना चाहते हैं, तो, कैसे काम करना है, उसके लिए 'डेढ़ साल बेमिसाल' किताब को जरूर पढ़ें।)