housing society हाउसिंग सोसायटी: मार्च 2023

अगर आप महाराष्ट्र की किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में रहते हैं और आपको आपकी सोसायटी से कोई शिकायत है, लेकिन आपकी कमिटी या आपका फेडरेशन उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो अब आपके लिए अच्छी खबर है। अब आपको उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार के दफ्तर में दर दर भटकने की जरूरत नहीं होगी। आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपनी हाउसिंग सोसायटी से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, उसकी जानकारी भी घर बैठे ले सकते हैं।

जी हां, हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य अप्रैल-अंत से अपनी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज और ट्रैक कर सकेंगे। फिलहाल हाउसिंग सोसायटी में रहने वालों को हर छोटी समस्या के लिए व्यक्तिगत रूप से डिप्टी रजिस्ट्रार के कार्यालयों में जाना पड़ता है। इससे समय और संसाधन दोनों का नुकसान होता है।

सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार अनिल कवाडे ने कहा कि राज्य सहकारिता विभाग और राज्य आवास महासंघ के सदस्य इसके लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित कर रहे हैं।

>महाराष्ट्र की हाउसिंग सोसायटी से जुड़े कुछ तथ्य:

1- महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसायटी हैं

2- उनमें से केवल 40 हजार के पास डीम्ड कन्व्हेयन्स या सोसायटी

के नाम पर लैंड टाइटल ओनरशिप है यानी 7-12 में सोसायटी का नाम दर्ज है

3-महाराष्ट्र में कुल 39 जिला डिप्टी रजिस्ट्रार, 40 डिप्टी रजिस्ट्रार

और हरेक तालुका में असिस्टेंट रजिस्ट्रार है

4-महाराष्ट्र के ज्यादातर जिलों में हर महीने करीब

2000 नई शिकायतें दर्ज कराई जाती है

5-सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार

अनिल कवाडे ने सभी तालुका में हेल्पडेस्क बनाने का आदेश दिया

है ताकि पुरानी और नई हाउसिंह सोसायटी को डीम्ड कन्व्हेयन्स

या कन्व्हेयन्स लेने में मदद मिल सके।

कवाडे ने आगे कहा, "सिस्टम को इस तरह से सुव्यवस्थित किया जाएगा कि मामले संबंधित डिप्टी रजिस्ट्रार को सौंपे जा सकें। उन्हें प्रत्येक मामले को तीन सुनवाई के भीतर निपटाने में सक्षम होना चाहिए, अगर मामला अर्ध-न्यायिक न हो तो।"

स्टेट हाउसिंग फेडरेशन के सदस्य अधिवक्ता श्रीकृष्ण परब ने कहा, "यह नागरिकों और विभाग दोनों के लिए एक जीत की स्थिति है।"

23 मार्च को सहकारिता विभाग के अधिकारियों और महासंघ के सदस्यों के साथ एक समिति का गठन किया गया था। समिति से उम्मीद की जाती है कि वह प्रक्रिया का अध्ययन करेगी और आयुक्त को एक रिपोर्ट देगी कि पोर्टल को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है। समिति पोर्टल लॉन्च करने के लिए कदम भी उठाएगी। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद अप्रैल के अंत तक अंतिम वेब पता और विवरण को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

ऑनलाइन प्रणाली प्रत्येक शिकायत की प्रकृति और उसे सौंपे गए डिप्टी रजिस्ट्रार का आकलन करने में मदद करेगी। यह मामले के अंतिम परिणाम को भी प्रदर्शित करेगा। परब ने कहा, "डिप्टी रजिस्टरों द्वारा पारित आदेशों को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। यह अप्रत्यक्ष रूप से अन्य समाजों के सदस्यों को हाउसिंग सोसाइटी के नियमों को समझने में मदद करेगा और इस तरह मुकदमेबाजी के मुद्दों को कम करेगा।"

हाउसिंग सोसाइटी के मुद्दों से निपटने वाले एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि पोर्टल को हाउसिंग सोसाइटीज के पंजीकरण, विवाद निवारण तंत्र, सुलह को लागू करने और डीम्ड कन्वेक्शन हियरिंग को सक्षम करना चाहिए।

हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों ने कहा कि गैर-अधिभोग शुल्क, पार्किंग के मुद्दों या यहां तक कि रखरखाव के मुद्दों को निपटाने के मुद्दे शिकायतों के रूप में लंबित हैं।

> अपनी हाउसिंग सोसायटी को लेकर कोई सवाल हो तो जरूर पूछें:

आपके मन में सोसायटी से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिंदास होकर पूछिये, ये आपका हक है। आप बेहतर जिंदगी के लिए, बेहतर सुविधा के लिए मेनटेनेंस देते हैं, और मैनेजिंग कमिटी की ये जिम्मेदारी है कि वह अपनी सोसायटी के लोगों को ऐसी सुविधा बिना किसी देरी के, बिना किसी बहाने के मुहैया कराए।

(को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में कुछ सदस्यों की राजनीति और मैनेजिंग कमिटी की लापरवाही किस तरह से वहां रहने वाले और उनकी फैमिली को खतरे में डालती है, इस किताब में आप पढ़ सकते हैं। किताब का नाम है- हाउसिंग सोसायटी में सियासत; जान पर आफत! - https://www.amazon.in/dp/B08X2RS7MB )

(तमाम विरोधों के बावजूद मैनेजिंग कमिटी में रहकर अपनी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी को ठीक से रखना चाहते हैं, तो, कैसे काम करना है, उसके लिए 'डेढ़ साल बेमिसाल' किताब को जरूर पढ़ें।)