रहेजा डेवलपर्स मामले में ED ने प्रमोटर नवीन रहेजा और कंपनी की ₹503.48 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर दी हैं। 4600 होमबायर्स से ₹2425 करोड़ जमा करके फंड डायवर्शन का आरोप। घर खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट।ED ने रहेजा डेवलपर्स के प्रमोटर की ₹503.48 करोड़ संपत्ति अटैच की, होमबायर्स के फंड डायवर्शन का बड़ा खुलासा
होमबायर्स के लिए एक और चौंकाने वाला खबर सामने आई है। डायरेक्टरेट ऑफ एन्फोर्समेंट (ED) ने रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड (RDL) और इसके प्रमोटर नवीन एम. रहेजा तथा उनके परिवार की कुल ₹503.48 करोड़ की अचल संपत्तियां प्रोविजनल अटैच कर ली हैं। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई है।इस ताजा अटैचमेंट के साथ इस पूरे मामले में कुल अटैच की गई संपत्तियों का मूल्य ₹1,617.29 करोड़ हो गया है। यह रियल एस्टेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सबसे बड़े अटैचमेंट में से एक है।
क्या है पूरा मामला?
ED की जांच कई होमबायर्स की शिकायतों पर आधारित है, जिन्होंने रहेजा डेवलपर्स के विभिन्न रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में घर बुक किए थे। जांच से पता चला कि कंपनी ने लगभग 4,600 होमबायर्स से ₹2,425.99 करोड़ रुपये जमा किए थे।होमबायर्स ने उम्मीद की थी कि उनका पैसा प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में लगाया जाएगा, लेकिन ED के अनुसार बड़ी रकम को प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अलावा अन्य कामों में डायवर्ट कर दिया गया। इससे कई प्रोजेक्ट्स देरी से चल रहे हैं या अधूरे पड़े हैं।पहले भी हो चुकी है अटैचमेंट28 अप्रैल 2026 को ED ने पहले ही ₹1,113.81 करोड़ की संपत्तियां अटैच की थीं।
नई अटैचमेंट के बाद कुल राशि ₹1,617 करोड़ के पार पहुंच गई है।
अटैच की गई संपत्तियों में कंपनी, प्रमोटर नवीन रायजा और उनके परिवार की प्रॉपर्टीज शामिल हैं।
होमबायर्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह खबर?
पैसे की सुरक्षा: जो लोग रहेजा के प्रोजेक्ट्स में निवेश कर चुके हैं, उन्हें अब ED की जांच और अटैचमेंट से कुछ राहत की उम्मीद हो सकती है।
RERA और कानूनी रास्ता: इस तरह के मामलों में होमबायर्स को RERA अथॉरिटी, EOW (Economic Offences Wing) और ED के साथ समन्वय में शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
डेवलपर पर नजर: यह घटना दिखाती है कि बड़े डेवलपर्स भी फंड मिसयूज करते हैं तो ED जैसे केंद्रीय एजेंसियां सख्ती से कार्रवाई कर रही हैं।
HousingSocietySolutions की सलाह
अपने प्रोजेक्ट की स्थिति चेक करें: अगर आप रहेजा या किसी अन्य डेवलपर के प्रोजेक्ट में निवेशक हैं तो नियमित रूप से RERA पोर्टल पर प्रोजेक्ट स्टेटस देखें।
दस्तावेज सुरक्षित रखें: allotment letter, payment receipts, agreement और correspondence की कॉपी रखें।
समूह बनाएं:
प्रभावित होमबायर्स मिलकर लीगल नोटिस, RERA शिकायत और कोर्ट केस लड़ सकते हैं – इससे दबाव बढ़ता है।
नए प्रोजेक्ट में निवेश से पहले:
डेवलपर की पिछले प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी हिस्ट्री, फाइनेंशियल हेल्थ और RERA रिकॉर्ड जरूर जांचें।
निष्कर्ष:
यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि रियल एस्टेट में होमबायर्स सबसे कमजोर कड़ी होते हैं। ED की कार्रवाई स्वागत योग्य है, लेकिन अंतिम न्याय तभी मिलेगा जब अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे और प्रभावित खरीदारों को मुआवजा या घर मिलेगा।हम HousingSocietySolutions पर ऐसे सभी महत्वपूर्ण मामलों, कानूनी अपडेट्स और सोसाइटी-होमबायर्स अधिकारों पर लगातार जानकारी देते रहेंगे।
आपकी राय क्या है?
क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट में फंड डायवर्शन रोकने के लिए और सख्त कानून की जरूरत है? कमेंट में जरूर बताएं।नोट: यह लेख सार्वजनिक सूचना पर आधारित है। कानूनी सलाह के लिए विशेषज्ञ से संपर्क करें।
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