LPG संकट से PNG पुश: सरकार ने हाउसिंग सोसाइटी के ब्लॉक और ब्यूरोक्रेटिक देरी को ओवरराइड कर दिया – अब PNG कनेक्शन तेजी से आएगामुंबई, 25 मार्च 2026 – पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न LPG (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) की कमी ने केंद्र सरकार को एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 24 मार्च 2026 को Natural Gas and Petroleum Products Distribution (Through Laying, Building, Operation and Expansion of Pipelines and Other Facilities) Order, 2026 जारी किया है। यह ऑर्डर Essential Commodities Act, 1955 के तहत अधिसूचित किया गया है और तुरंत प्रभावी है।इस नए आदेश का मुख्य मकसद प्राकृतिक गैस (PNG - Piped Natural Gas) की पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया को तेज करना है। अब हाउसिंग सोसाइटी, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), लोकल बॉडीज या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पाइपलाइन बिछाने में बाधा नहीं डाल सकेंगे, न ही मनमाने शुल्क लगा सकेंगे।पहले क्या समस्या थी?शहरों जैसे मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु आदि में रहने वाले आम उपभोक्ताओं के लिए PNG कनेक्शन लेना हमेशा से मुश्किल रहा है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां (PNGRB द्वारा अधिकृत) अक्सर शिकायत करती रही हैं कि हाउसिंग सोसाइटी और RWA पाइपलाइन बिछाने की अनुमति नहीं देतीं, मनमाना पैसा मांगती हैं या आवेदन पर कोई जवाब ही नहीं देतीं। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज भी महीनों लगाकर परमिशन देती हैं और अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग रिस्टोरेशन चार्जेस वसूलती हैं।नतीजा? PNG उपलब्ध क्षेत्रों में भी लोग सालों-दशकों तक इंतजार करते रहे और महंगे LPG सिलेंडरों पर निर्भर रहते रहे।नए ऑर्डर में क्या बदलाव हैं? (हाउसिंग सोसाइटी के लिए महत्वपूर्ण)हाउसिंग सोसाइटी/RWA अब इनकार नहीं कर सकती
कोई भी इकाई जो हाउसिंग एरिया का एक्सेस कंट्रोल करती है (सोसाइटी, RWA आदि), को अधिकृत गैस कंपनी के आवेदन पर 3 वर्किंग दिनों के अंदर राइट ऑफ वे (पाइपलाइन बिछाने की अनुमति) देनी होगी।
व्यक्तिगत घर तक लास्ट-माइल कनेक्शन 48 घंटे के अंदर देना अनिवार्य है। सोसाइटी को इनकार करने का अधिकार पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
अनुमति न देने पर सख्त कार्रवाई
अगर सोसाइटी या RWA अनुमति नहीं देती, तो गैस कंपनी सोसाइटी के एंट्री पॉइंट पर पब्लिक नोटिस लगा सकती है। नोटिस में साफ लिखा होगा कि 3 महीने बाद उस पूरे एरिया में LPG सप्लाई बंद कर दी जाएगी। यह नोटिस दो अखबारों में भी प्रकाशित होगा और LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को सूचित किया जाएगा।
मतलब साफ है – सोसाइटी अगर पाइपलाइन रोकती है, तो पूरे सोसाइटी के निवासियों का LPG कनेक्शन खतरे में पड़ जाएगा।
सरकारी विभागों के लिए डीम्ड अप्रूवल
म्यूनिसिपल या अन्य सरकारी अथॉरिटीज अगर तय समय में आवेदन रिजेक्ट नहीं करतीं, तो अनुमति स्वतः मान ली जाएगी (Deemed Approval)। गैस कंपनी बिना आगे की लिखित अनुमति के काम शुरू कर सकती है।
इसके अलावा, स्टैंडर्ड शेड्यूल के अलावा कोई अतिरिक्त चार्ज, फीस, वे लीव चार्ज या डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया जा सकेगा।
PNG उपलब्ध होने पर LPG बंद
जहां PNG पाइपलाइन बिछ चुकी हो और सप्लाई शुरू हो सके, वहां घरों को PNG के लिए आवेदन करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। आवेदन न करने पर उस घर का LPG कनेक्शन बंद हो जाएगा।
सोसाइटी स्तर पर ब्लॉक करने की स्थिति में भी पूरा एरिया LPG से वंचित हो सकता है।
केवल तकनीकी रूप से असंभव मामलों में LPG जारी रखा जा सकता है।
क्यों जारी किया गया यह ऑर्डर?ऑर्डर के प्रिंबल में साफ लिखा है कि पश्चिम एशिया में Gulf LNG सुविधाओं को नुकसान और Strait of Hormuz की ब्लॉकेज के कारण LPG और नेचुरल गैस की सप्लाई पर लंबे समय तक असर पड़ेगा। सरकार इसे राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा मानते हुए PNG को बढ़ावा दे रही है। वर्षों से प्रयास चल रहे थे, लेकिन अब LPG संकट को अवसर बनाकर तेजी से गैस-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का फैसला लिया गया है।गैस कंपनियों पर भी जिम्मेदारीअनुमति मिलने के बाद 4 महीने में पाइपलाइन न बिछाने वाली कंपनियों पर पेनल्टी लगेगी और उनकी एक्सक्लूसिविटी भी छीनी जा सकती है। PNGRB इसकी निगरानी करेगा।हाउसिंग सोसाइटी के लिए सलाहअब PNG पाइपलाइन के लिए अनुमति देने में देरी न करें। इससे निवासियों को सस्ता, सुरक्षित और निरंतर गैस मिलेगी।
सोसाइटी मैनेजमेंट को गैस कंपनी के साथ समन्वय रखना चाहिए ताकि काम सुचारू रूप से हो।
लंबे समय में PNG न केवल सस्ता पड़ेगा, बल्कि LPG की कमी के संकट से भी बचाएगा।
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